15वें वित्त आयोग के फंड से अब स्कूलों में शौचालय, पानी और सुरक्षा के काम होंगे

राज्य के स्कूलों में बच्चों को अब साफ शौचालय, पीने का साफ पानी और सुरक्षित वर्गखोली मिले, इसके लिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्रामपंचायतों को स्कूलों की जरूरत के मुताबिक ये काम प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग के सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने दिए हैं।

गांव के इलाकों के कई स्कूलों में शौचालय की हालत खराब है, पीने के पानी की दिक्कत है, पानी की टंकियों की सफाई नहीं होती, वर्गखोलियों की मरम्मत अटकी है और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी नहीं हैं। इस वजह से बच्चों को रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर लड़कियों के लिए साफ और सुरक्षित शौचालय की सुविधा जरूरी मानी जाती है, इसलिए इस काम को सबसे ऊपर रखा गया है।

बंधित निधी यानी जो पैसा किसी खास काम के लिए ही तय है, उससे पहले लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग मूतरी और शौचालय बनाए जाएंगे। जिन बच्चों को खास जरूरत है, उनके लिए भी शौचालय की सुविधा बनाई जाएगी। साथ ही स्कूल में पीने का पानी उपलब्ध कराना, खराब शौचालयों की मरम्मत करना, जरूरी सामान मुहैया कराना और पानी की टंकियों की सफाई करना भी इसी फंड से किया जाएगा। पानी के लिए सार्वजनिक जलापूर्ति योजना, हैंडपंप, कुआं या बारिश का पानी जमा करने जैसे उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे उम्मीद है कि स्कूल के समय बच्चों को पानी के लिए होने वाली दिक्कत कम होगी।

अगर किसी ग्रामपंचायत के पास 15वें वित्त आयोग का बचा हुआ फंड है, तो पहले उसे इन्हीं कामों में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ग्रामविकास आराखड़े में जरूरी बदलाव करने होंगे। अगर ग्रामपंचायत का फंड कम पड़ जाए, तो जिला परिषद और पंचायत समिति को अपने बचे हुए फंड से ये काम पूरे करने होंगे। ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग ने ये निर्देश दिए हैं।

वहीं अबंधित निधी यानी जिस पैसे को खर्च करने में ज्यादा छूट होती है, उससे स्कूल की इमारत और वर्गखोलियों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बिजली के उपकरण ठीक कराना, सीसीटीवी कैमरे लगवाना, आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध कराना और स्कूल के चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनवाने जैसे काम भी इसी फंड से किए जा सकेंगे।