चंद्रशेखरन यांना टाटा सन्सचे चेअरमनपद आणखी 5 वर्षे, नोएल टाटांचा विरोध

टाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. टाटा सन्सच्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी 5 वर्षांसाठी कार्यकारी चेअरमनपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 17 सप्टेंबर रोजी मुंबईतल्या बॉम्बे हाऊसमध्ये झालेल्या बोर्ड बैठकीत हा निर्णय बहुमताने झाला. पण या निर्णयाला टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन नोएल टाटा यांनी विरोध केला आहे.

चंद्रशेखरन यांच्यासाठी हा तिसरा टर्म ठरणार आहे. 2017 मध्ये त्यांनी टाटा सन्सच्या चेअरमनपदाची जबाबदारी घेतली होती. त्यानंतर 2022 मध्ये त्यांना दुसऱ्यांदा 5 वर्षांसाठी नेमण्यात आलं होतं. त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2027 मध्ये संपणार होता.

यातली गंमत अशी की, ऑगस्ट 2026 मध्ये चंद्रशेखरन यांनी सध्याचा कार्यकाळ संपल्यावर पुन्हा चेअरमनपद स्वीकारायचं नाही, असं बोर्डला आधीच सांगितलं होतं. त्यामुळे टाटा सन्समध्ये त्यांच्या जागी दुसरं कोणीतरी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू होणार, असं वाटत होतं. पण 3 सप्टेंबरला कंपनीच्या Nomination and Remuneration Committee ने त्यांना आपला निर्णय पुन्हा एकदा विचार करून बघावा, अशी विनंती केली आणि त्यांना पुन्हा 5 वर्षांसाठी नेमण्याची शिफारस केली. यावर चंद्रशेखरन यांनी विचार बदलायला होकार दिला आणि बोर्डाने त्यांच्या फेरनियुक्तीला मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्समधले मतभेद उघड झाले आहेत. टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन नोएल टाटा यांनी फेरनियुक्तीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. टाटा ट्रस्ट्सने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, कंपनीच्या Articles of Association नुसार हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, हा प्रश्न उभा राहतो. ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, चेअरमनच्या नियुक्तीसाठी त्यांच्या नामनिर्देशित संचालकांच्या बहुमताची मंजुरी लागते.

टाटा ट्रस्ट्सने असंही सांगितलं की, चंद्रशेखरन यांनी 12 ऑगस्ट रोजी फेरनियुक्तीसाठी स्वतःला उपलब्ध न करण्याचा घेतलेला निर्णय अंतिम मानला गेला होता, आणि त्यानंतर उत्तराधिकारी निवडायची प्रक्रिया सुरू करावी, असा सल्ला दिला गेला होता. त्यामुळे या फेरनियुक्तीवरून पुढच्या काळात टाटा सन्सचा बोर्ड आणि टाटा ट्रस्ट्समध्ये कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न उभे राहतात का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीबरोबरच टाटा सन्सच्या संभाव्य IPO चा मुद्दाही चर्चेत आहे. RBI ने 2022 मध्ये टाटा सन्सला 'Upper Layer' NBFC म्हणून वर्गीकृत केलं होतं. या नियमामुळे कंपनीच्या लिस्टिंगचा प्रश्न निर्माण झाला. या नियमनातून बाहेर पडण्यासाठी टाटा सन्सने आपलं NBFC नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करावं, अशी मागणी केली होती, पण RBI ने ती नाकारली. यानंतर टाटा सन्सच्या बोर्डाने RBI च्या नियमांचं पालन करण्यासाठी पुढची प्रक्रिया सुरू करायचं ठरवलंय. त्यामुळे भविष्यात टाटा सन्सचं लिस्टिंग होऊ शकतं.

टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची जवळपास 66 टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे बोर्डाचा निर्णय आणि सगळ्यात मोठ्या भागधारकाची भूमिका यातला मतभेद महत्त्वाचा ठरतो. फेरनियुक्ती आणि संभाव्य लिस्टिंग या दोन्ही मुद्द्यांवर पुढे भागधारकांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे चंद्रशेखरन यांचा पुढचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित झाल्यावर टाटा सन्सच्या प्रशासनरचनेत आणि IPO बाबत पुढे काय होणार, याकडे उद्योगविश्वाचं लक्ष लागलंय.