कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान १० महिने रखडले, मुनगंटीवारांचे कृषिमंत्र्यांना पत्र

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडकून पडले असून, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा थेट राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या दरबारी नेला आहे. STATE आणि SMAM या दोन्ही योजनांअंतर्गत ट्रॅक्टर व हार्वेस्टर खरेदी केलेल्या जिल्ह्यातील ६४० पात्र शेतकऱ्यांना १८ कोटी २६ लाख ३ हजार रुपयांचे अनुदान अजून मिळालेले नाही. हे अनुदान तब्बल ३०८ दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी कृषिमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

शासनाच्या या योजनेवर भरवसा ठेवून शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून किंवा स्वतःच्या खिशातून पैसे उभे करून यंत्रसामग्री खरेदी केली होती. मात्र वेळेवर अनुदान न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. काही ठिकाणी तर संतप्त शेतकऱ्यांनी स्वतःचे ट्रॅक्टर थेट कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या आवारात नेऊन उभे केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. ही स्थिती गंभीर असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी पत्रात स्पष्टपणे मांडले आहे.

शेतकऱ्यांचा प्रश्न केवळ कागदोपत्री किंवा प्रशासकीय बाब म्हणून हाताळू नये, त्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी लक्षात घेऊन तातडीने मार्ग काढावा, अशी भूमिका आमदार मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. शासनाच्या योजनेवर विश्वास ठेवून आपली जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काच्या अनुदानासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अनुदान लांबल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार तर वाढतोच, शिवाय कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा मूळ हेतूच बाधित होत असल्याकडेही मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीची कामे वेळेत उरकणे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. पण अनुदान वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक दिलासा मिळत नसल्याचे त्यांनी पत्रातून कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

या पत्राद्वारे आमदार मुनगंटीवार यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली म्हणजे ६४० शेतकऱ्यांचे १८ कोटी २६ लाख ३ हजार रुपयांचे प्रलंबित अनुदान वितरित करण्यासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून तो थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश द्यावेत. दुसरी मागणी म्हणजे अनुदान वितरणास इतका विलंब का झाला, याची तातडीने चौकशी करून संबंधित स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करावी, तसेच STATE व SMAM योजनांचे अनुदान यापुढे दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाही यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

शेतकरी हा शासनाच्या कृषी योजनांचा केंद्रबिंदू असून, शासनावर विश्वास ठेवून यंत्रसामग्री खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काच्या अनुदानासाठी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागू नयेत, अशी भूमिका मांडत आमदार मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांप्रती असलेली आपली संवेदनशीलता या पत्रातून पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.