बांगलादेशकडून १०१ करारांचा फेरआढावा; भारताचा राष्ट्रीय हितरक्षणाचा इशारा

भारत आणि बांगलादेश या दक्षिण आशियातील दोन शेजारी देशांमधील संबंध सध्या एका नाजूक टप्प्यावर आहेत. बांगलादेशात सत्तापालट झाल्यानंतर आलेल्या नव्या सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या काळात भारतासोबत झालेल्या तब्बल १०१ द्विपक्षीय करार आणि सामंजस्य करारांचा (MoUs) सविस्तर आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. या हालचालीमुळे दिल्लीतील मुत्सद्दी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. राष्ट्रीय हिताला किंवा सुरक्षेला धक्का पोहोचेल असे काही घडल्यास आवश्यक ती सगळी पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट इशारा भारताने ढाका प्रशासनाला दिला आहे.

तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या प्रशासनाने गेल्या काही दशकांत झालेल्या आर्थिक, लष्करी आणि पायाभूत सुविधांच्या करारांचे पुनरावलोकन हाती घेतले आहे. बांगलादेश सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, यामागचा उद्देश करारांमधील कायदेशीर त्रुटी आणि बांगलादेशच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरणाऱ्या अटी शोधणे हा आहे. सगळे करार रद्द करण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नसून, फक्त गरजेनुसार त्यात सुधारणा करायच्या आहेत, असे ढाका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील जाणकारांच्या मते, हसीना यांच्या काळात भारतासोबत निर्माण झालेले घनिष्ठ संबंध आणि प्रादेशिक सहकार्य यावर स्वतःच्या अटी लादण्याचा हा प्रयत्नही असू शकतो, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील जुन्या विश्वासाला धक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या फेरआढाव्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेत आहेत ते ईशान्य भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणारे दळणवळण करार. चित्तगोंग आणि मोंगला या बांगलादेशातील बंदरांचा वापर भारताला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (Seven Sisters) मालवाहतुकीसाठी करू देण्याचा करार यात सर्वात कळीचा आहे, कारण या मार्गामुळे भारताचा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचतो. बांगलादेशचे मुख्य प्रतोद नुरुल इस्लाम मोनी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या बंदरांच्या वापराच्या अटी आणि शुल्कावर उघड प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताने बांगलादेशातील विकास प्रकल्पांसाठी दिलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या क्रेडिट लाईनखालील प्रकल्पांच्या अटींचाही फेरआढावा घेतला जात आहे. यात प्रतिकूल बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भारताच्या प्रादेशिक व्यापारावर आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षेवर होऊ शकतो.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणात संयमी पण तितकीच ठाम भूमिका घेतली आहे. बांगलादेश सरकारने या आढावा प्रक्रियेबद्दल भारताला अजून कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, आणि भारताने केवळ बांगलादेशी व आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांवरून याची दखल घेतली आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. "आम्हाला अधिकृतपणे काहीही कळवण्यात आलेले नाही, भारत आपले हित जपण्यासाठी आवश्यक ती सगळी पावले उचलेल," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी बांगलादेश १०० हून अधिक करार आणि सामंजस्य करारांचा आढावा घेत असल्याच्या वृत्तांवर सांगितले.

भारतीय मुत्सद्यांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये केवळ कागदावरचे करार नसून रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, व्यापार, वीजपुरवठा आणि सीमा व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांत मोठे जाळे उभे राहिले आहे. भारत नेहमीच बांगलादेशच्या विकासात भागीदार राहिला आहे, पण आढाव्याच्या नावाखाली भारताच्या सामरिक, आर्थिक किंवा सीमेवरील सुरक्षाहितांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न झाला, तर भारत गप्प बसणार नाही. आपले सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी लागतील ते सगळे कायदेशीर आणि कूटनीतिक पर्याय भारत खुले ठेवणार आहे.

१९७१ च्या मुक्तीसंग्रामापासून भारताने बांगलादेशला दिलेली साथ ऐतिहासिक आहे, त्यामुळे हे संबंध केवळ दोन सरकारांपुरते मर्यादित नाहीत तर दोन्ही देशांच्या भौगोलिक आणि ऐतिहासिक नात्याशी जोडलेले आहेत. पण सध्याच्या बांगलादेश सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि सीमा सुरक्षेवर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे. ढाका प्रशासन पुढच्या काळात कोणत्या करारांमध्ये बदल सुचवते आणि त्यावर भारत कशी प्रतिक्रिया देतो, यावरच दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थैर्याचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. बांगलादेशने घाईघाईने एकतर्फी निर्णय घेतले, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांना बसू शकतो.