माइनिंग सेक्टर से देश को 500 अरब डॉलर का फायदा, तीन करोड़ नौकरियां बनेंगी: फडणवीस

अगले 20 साल में माइनिंग सेक्टर भारत की इकॉनमी में करीब 500 अरब डॉलर जोड़ सकता है और इससे तीन करोड़ नौकरियां भी पैदा होंगी। यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में कही।

फडणवीस, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के नागपुर लोकल सेंटर की तरफ से आयोजित माइनिंग इंजीनियरों के 36वें नेशनल कन्वेंशन और 'माइनिंग फॉर विकसित भारत @2047' नेशनल सेमिनार में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ में माइनिंग के दम पर देश की इकॉनॉमिक ग्रोथ का बड़ा इंजन बनने की पूरी क्षमता है और यह विकसित भारत 2047 के विजन में बड़ा योगदान दे सकता है।

उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ देख रही है। लेकिन अब एनर्जी सिक्योरिटी के साथ मिनरल सिक्योरिटी भी जुड़ गई है। मिनरल सिक्योरिटी के बिना एनर्जी सिक्योरिटी अब मुमकिन नहीं है।"

फडणवीस ने बताया कि आज की दुनिया सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम की बात करती है, और नई वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाली ये तीनों चीजें पावर और मिनरल्स पर बहुत हद तक निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सप्लाई चेन बिखरी हुई है, ऐसे में हर देश के लिए जरूरी है कि वह अपना मजबूत माइनिंग इकोसिस्टम बनाए और मिनरल्स के मामले में सिक्योरिटी हासिल करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कई मिशनों की वजह से देश आगे बढ़ रहा है, और क्रिटिकल मिनरल्स व रेयर अर्थ का मिशन देश की माइनिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल रहा है।

फडणवीस ने कहा कि देश की माइनिंग इंडस्ट्री अभी ज्यादातर कोयला, लाइमस्टोन और आयरन ओर पर टिकी है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते भारत को स्टील, सीमेंट और एनर्जी भी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब देश की इकॉनमी चलाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, और कई दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स व रेयर अर्थ की भी जरूरत पड़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज की वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, वह है मिनरल रिसोर्सेज पर कब्जा। आज दुनिया भर में ज्यादातर लड़ाइयां मिनरल्स और मिनरल सिक्योरिटी को लेकर ही चल रही हैं। इस बीच भारत का यह नया मिशन ऐसे मौके बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखे गए।"

उन्होंने कहा, "यह माइनिंग इंडस्ट्री अगले 20 साल में करीब 500 अरब डॉलर की कंट्रीब्यूशन देने वाली है। और यह हमारी इकॉनमी में तीन करोड़ नौकरियां जोड़ेगी, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव अनुमान है।"

फडणवीस ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने माइनिंग का पूरा दायरा बदल दिया है, एआई की वजह से एक्सप्लोरेशन अब आसान और सस्टेनेबल भी हो गया है।

कोल गैसिफिकेशन की अहमियत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नेशनल मिशन के तहत पहले आठ कोल-गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में से चार विदर्भ में ही दिए गए हैं।

विदर्भ की मिनरल वेल्थ, खासकर गढ़चिरोली के आयरन ओर रिजर्व की बात करते हुए फडणवीस ने बताया कि इस इलाके में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 50 एमटीपीए की स्टील मेकिंग कैपेसिटी डेवलप की जा रही है।

उन्होंने कहा, "गढ़चिरोली, चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, गोंदिया और यवतमाल मिलकर एक नया स्टील इकोसिस्टम बनेंगे। ग्रीन स्टील, क्लीन टेक्नोलॉजी और बेहतर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी से इस इलाके में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार और इकॉनॉमिक मौके बनेंगे।"

वहीं आयोजकों की तरफ से जारी एक रिलीज में बताया गया कि कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी कार्यक्रम में खुद मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं।

रेड्डी ने सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजी आधारित माइनिंग, प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर जोर दिया, साथ ही एकेडमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसीमेकर्स के बीच ज्यादा साझेदारी की अपील की।

रेड्डी ने कहा, "ऑटोमेशन, एआई और एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की मदद से भारत की मिनरल वेल्थ को सेफ और असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा।"